काठमाडौँ, वैशाख १० । सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थानान्तरण नगर्ने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण जग्गा पूर्ववत् रूपमा सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सस्मित पोखरेल ले जानकारी दिनुभयो।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को २०७५ भदौ २१ गतेको निर्णयअनुसार उक्त जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो। तर पछिल्लो निर्णयले सो व्यवस्था परिवर्तन गर्दै प्रतिष्ठानलाई यथावत् राख्ने बाटो खुला गरेको हो।
बैठकले यससँगै अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ। एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंक बाट प्राप्त हुने ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी वार्ता, सम्झौता तथा आवश्यक कागजात तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारी निकायहरूमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयहरूको अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
प्रकाशित मिति: २०८३ बैशाख १०, बिहीबार १५:१४
